प्रश्न खऱ्या दलितांचा

सुप्रीम कोर्टाने SC ST आरक्षण वरून दिलेल्या निर्णयाविरोधात देशव्यापी बंद पुकारण्यात आला. काही दलित संघटनांनी यात सहभाग घेतला. काही संघटनांनी सहभाग घेतला नाही, कारण नरेंद मोदींनी निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नाही हे आधीच स्पष्ट केलं होतं. 

  •निर्णय काय होता? 

SC-ST प्रवर्गात येणाऱ्या जातींचं उपवर्गीकरण करता येईल आणि SC ST समुदायाला क्रिमी लेयर ची अट लावली जाईल. 

अनेकांना हे सगळं डोक्यावरून गेल्यासारखं वाटत असेल. त्यासाठी आधी आपल्याला आरक्षण कशासाठी दिलं गेलं होतं हे बघावं लागेल. 

भारतात जातीच्या आधारावर 2 प्रकारचं आरक्षण दिल्या गेलं आहे. एक 1949 मध्ये (SC ST यांना), आणि दुसरं 1989 ला (OBC यांना). पहिलं आरक्षण दिलं त्यामागे मूळ भावना होती, की दलित समुदायांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय मिळावा. ह्या आरक्षणापैकी राजकीय आरक्षण 10 वर्षासाठी देण्यात आलं होतं. आणि हे आरक्षण वारंवार वाढवण्यात आलं. कारण त्या आरक्षणाची अनुसूचित जाती जमातींना गरज होती. आजही आहे. पण अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ त्या SC ST लोकांपर्यंत पोहोचतोय का ज्यांना त्याची खरोखरच गरज आहे? कदाचित नाही.

 SC ST आरक्षणात कसलीही आर्थिक क्रिमी लेयरची तरतूद नव्हती. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची संपत्ती कितीही असली तरीही त्याला जातीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळत असे. त्याकाळी हा निर्णय घेतला गेला कारण दलित समुदायात तेव्हा श्रीमंत लोकांची संख्या अगदीच नगण्य होती. आणि जे श्रीमंत होते, त्यांनाही जातीमुळे हीन वागणूक मिळत होती. त्यामुळे त्यांना आर्थिक न्याय मिळाला असला, तरी सामाजिक न्याय मिळालेला नव्हता. 

पण समाजात असेही घटक होते, जे दलित नव्हते आणि सवर्ण सुद्धा नव्हते. 

त्यांनाही आर्थिक व सामाजिक दृष्टीने मागास म्हणायचा स्कोप होता. त्यामुळे 1989 ला मंडल आयोगाच्या माध्यमातून OBC प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला व त्यांनाही आरक्षण मिळायला लागलं. OBC ही एक variable category अपेक्षित होती. म्हणजे आरक्षणाचा लाभ घेऊन जसजसा एखादा समाज प्रगत होईल, तसे सर्वेक्षण करून त्या जातीला OBCच्या बाहेर काढून नव्या जातींना OBC मध्ये add करण्याची तरतूद होती. 

तसेच, एखाद्या व्यक्तीने आरक्षणाचा लाभ घेऊन विशिष्ट संपत्ती कमावली, की त्याला क्रिमी लेयर मध्ये टाकून त्याच्या कुटुंबाचे आरक्षण व इतर लाभ काढून घेण्यात येतात. जेणेकरून ज्या लोकांना आरक्षणाची खरी गरज आहे, त्यांनाच आरक्षण मिळावं. 

 वस्तुतः मंडल आयोगाने एक परफेक्ट सोल्युशन आरक्षणासाठी दिलं होतं, पण राजकारण आडवं आल्याने कधीही कोणती संपन्न जात OBC तून काढली गेली नाही. नव्या नव्या जाती OBC मध्ये add मात्र होत राहिल्या. तरीही क्रिमी लेयरची अट घातल्याने ज्यांचं कागदोपत्री उत्पन्न कमी होतं, त्यांनाच आरक्षण मिळालं. SC ST मध्ये ही क्रिमी लेयर ची अट नव्हती, ती अट लावायला सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. जेणेकरून ज्यां SC STना खरोखरच आरक्षणाची गरज आहे त्यांना ते मिळेल.

  • मग याला विरोध कसा काय झाला? 

मागच्या 70-75 वर्षांत SC ST आरक्षणाने अनेक लोकांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारली आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांची संख्या वाढली असून अनेक तरुण उद्योजक SC ST मधून घडावेत यासाठी शासन सहकार्य करते. त्यांची.सामाजिक स्थिती सुधारावी म्हणून SC ST शी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांनाही शासनाकडून पैसे मिळतात. अशा अनेक योजनांचा लाभ घेऊन अनेक लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती खरोखर सुधारली आहे. 

त्यांच्या मुलांना शिक्षणात अडचण येत नाही, कसलीही जातीय टिप्पणी केली जात नाही कारण अट्रोसिटीचे संरक्षण असते. तरीही त्या मुलांना SC ST आरक्षणाचे लाभ मिळतात जे मुळात खरोखरच मागास असलेल्या SC ST साठी आहेत. 

तुम्हीच विचार करा, खाणीत काम करणारा एक मजूर आहे आणि एक IAS अधिकारी आहे. दोघे SC किंवा ST आहेत. मजुराच्या मुलाला शिक्षणात अडचणी आल्या, सामाजिक त्रास सहन करावा लागला पण अधिकाऱ्याच्या मुलाला उत्कृष्ट शिक्षण मिळालं, सर्व सोयी मिळाल्या. साहजिकच परीक्षेत अधिकाऱ्याच्या मुलाचा परफॉर्मन्स मजुराच्या मुलापेक्षा चांगला होण्याची शक्यता जास्त आहे. पण SC ST च्या कमी कट ऑफ चा, स्कॉलरशिपचा लाभ मिळतो अधिकाऱ्याच्या मुलाला. म्हणजे ज्या सुविधा मजुराच्या मुलाला मिळायला हव्या होत्या, त्या अधिकाऱ्याच्या मुलाला मिळाल्या एका श्रीमंत SC-ST मुळे खऱ्या दलितावर अन्याय झाला. हे चक्र वर्षानुवर्षे सुरू आहे. 

 त्यामुळे श्रीमंत SC ST अधिकाधिक संपन्न होत गेले, SC प्रवर्गातील काही जाती अतिशय पुढे गेल्या आणि काही जाती अजूनही प्रचंड मागास आहेत. बहुतांश दलित संघटना चालवणारे नेते ह्या श्रीमंत दलितांपैकी असून त्यांना सहाजिकच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय पटलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय दलितविरोधी आहे अशी राळ उठवली आहे.

 

पण दुर्दैव हे आहे, की रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारे बहुतांश दलित हे खरे दलित असून त्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतला आहे हे त्यांना कोणी सांगत नाहीये, आणि सांगितलं तरी त्यांचा विश्वास मात्र त्याच श्रीमंत दलितांवर आहे, ज्यांनी वर्षानुवर्षे सर्व सुविधांचा लाभ घेतला. 

 ज्याच्यावर अन्याय होतोय, त्याला स्वतःलाच अन्यायाची जाणीव नसेल, तर कोणीच काही करू शकत नाही. 

पंतप्रधानांनी निरुपाय होऊन सुप्रीम कोर्टाचा हा चांगला निर्णय न पाळण्याचा निर्णय घेतला, तो कदाचित यामुळेच. SC ST वर क्रिमी लेयर लावली काय आणि नाही लावली काय याने OBC किंवा Open कॅटेगरीच्या लोकांना काहीही प्रत्यक्ष फरक पडत नाही. पण खऱ्या दलितांना, वंचितांना मात्र प्रचंड फरक पडतो. दुर्दैवाने ह्या गोष्टीची त्यांना जाणीव नाही. 

 SC ST कॅटेगरी म्हणजे कोणती एकच विशिष्ट जात नसून त्यात कित्येक धर्मनिष्ठ हिंदू जातीच्या लोकांचा समावेश होतो. एक हिंदू म्हणून त्यांच्या प्रश्नावर बोलणं गरजेचं वाटलं. केवळ त्याचसाठी हे सगळं लिहितोय. ज्यांना कोर्टाचा निर्णय SC ST मध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न वाटतो, त्यांच्या डोळ्यावरची पट्टी नक्कीच उतरेल. फक्त तोपर्यंत फार उशीर झालेला असेल का? याचं उत्तर येणारा काळच देईल.

✍️प्रथम उवाच

(Insta : @iampratham29)

(YouTube : Pratham Uvaach)