भारत युके व्यापार करार : कशासाठी?

भारत आणि UK मधील मुक्त व्यापार कराराचा नेमका नेमका अर्थ काय, ते समजून घेऊया. 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जगभरात अनेक देश स्वतंत्र झाले. त्यानंतर जागतिकीकरण,  मुक्त बाजारपेठ या सर्व गोष्टींचे वारे जगात वाहू लागले. पण याचा नेमका अर्थ काय होता? उदाहरणाने समजून घेऊ

समजा तुम्ही स्वातंत्र्यपूर्व काळात आहात. इंग्लंड मध्ये एक कापडांचा कारखाना आहे. औद्योगिक क्रांतीमुळे इंग्लंडमधील व्यापाऱ्यांकडे त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षाही जास्त कपडे तयार करण्याची क्षमता आहे. पण हा एवढा मोठा माल विकला, तरच ते कारखाने चालतील व तिथल्या माणसांना भरपूर पगार, रोजगार वगैरे मिळेल. पण इंग्लंड ची लोकसंख्या पाहता एवढे सगळे कपडे तिथे विकणं अशक्य आहे. त्यामुळे त्यांना हवी हक्काची बाजारपेठ! मग इंग्लंड चा माल स्वस्तात, कसल्याही टॅक्स शिवाय विकता येईल अशी बाजारपेठ म्हणजे भारत, आणि इतर गुलाम देश. भारतात तयार झालेल्या कपड्यांवर टॅक्स किती लावायचा, हे सुद्धा इंग्रजांच्या हातात आहे. अशाप्रकारे भली मोठी लोकसंख्या असलेल्या बाजारपेठेचा सहज ऍक्सेस इंग्लंडच्या व्यापाऱ्यांना मिळाला. इंग्लंडची भरभराट झाली. 

पण इंग्लंड व्यतिरिक्तही असे देश आहेत, ज्यांच्याकडे हे आधुनिक तंत्रज्ञान, extra माल तयार करण्याची क्षमता आहे.  (उदा. 1940s मधील अमेरिका) पण त्यांच्याकडे अशी बाजारपेठ नाही. म्हणून त्यांनी "मुक्त बाजारपेठ" सारख्या गोष्टींना समर्थन द्यायला सुरुवात केली. जेणेकरून युरोपियन देशांची त्यांच्या गुलाम देशांच्या बाजारावर मोनोपॉली न राहता इतर देशांनाही त्या बाजारांमध्ये आपला माल विकता येईल. दुसऱ्या महायुद्धासाठी जेव्हा अमेरिकेने इंग्लंडला कर्ज दिलं, तेव्हा हीच अट ठेवली होती की तुमच्या ताब्यातील बाजारपेठा मोकळ्या करा. त्याच दबावात भरपूर देश स्वतंत्र झाले. 

पण हे नव्याने स्वतंत्र झालेले देश या स्थितीत नव्हते, की ते प्रगत देशांशी व्यापारात स्पर्धा करू शकतील. विशेषतः आफ्रिकेतील देश स्वतंत्र होऊनही फक्त एक बाजारच बनून राहिले. पण काही आकाराने मोठ्या देशांनी ह्या खेळाला ओळखून स्वतःचं production वाढवून जास्तीत जास्त माल निर्यात करण्यावर भर दिला. (उदा. 1970s नंतरचा चीन) आणि त्यांचीही भरभराट झाली. भारताने मात्र 1992 पर्यंत आपली बाजारपेठ इतर देशांना खुली केली नव्हती. त्यामुळे भारत चीनच्या मागे पडला. 

विकसित देशांच्या रांगेत जायचं असेल, तर निर्यात करावी लागते! ही गोष्ट जेव्हा भारतीय राज्यकर्ते समजायला लागले, तेव्हा भारतातून शेतीविषयक प्रोडक्ट आणि कपडे, सोन्याचे दागिने इत्यादी गोष्टी निर्यात व्हायला लागल्या. पण सर्वात मोठा प्रभाव तेव्हा पडला, जेव्हा आपल्या आयटी सर्व्हिसेस निर्यात व्हायला लागल्या. उदाहरण:

बिन्फोसिस नावाची एक कंपनी आहे, जिथे काही सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स काम करतात. इंग्लंड मध्ये एक बँक आहे जिला आपली वेबसाईट बनवायची आहे, नेट बँकिंग सुरू करायची आहे. पण स्वतःच्या देशात इंजिनिअर शोधून त्यांच्या मुलाखती घेऊन त्यांच्याकडून वेबसाईट बनवून घेण्यापेक्षा त्यांनी सरळ बिन्फोसिसला संपर्क करून वेबसाईट बनवून घेतली. त्या बदल्यात अर्थात मोठी रक्कम बिन्फोसिसला मिळाली, ज्यातून त्यांनी भारतीय इंजिनिअरचा पगार केला आणि नफा स्वतःकडे ठेवला. आता या व्यवहारात इंग्लंडच्या सरकारने टॅक्स किती घेतला, यावर सगळं आर्थिक गणित अवलंबून आहे. समजा बिन्फोसिस कडून सॉफ्टवेअर बनवून घेणं अति स्वस्त झालं, तर इंग्लंडचे इंजिनिअर आणि आयटी कंपन्या काय करणार!? त्यांच्यावर भीक मागायची वेळ येईल. असं होऊ नये, म्हणून इंग्लंड हा देश भारतीय कंपन्यांकडून सॉफ्टवेअर बनवून घेण्यावर टॅक्स लावतो. जेवढा जास्त टॅक्स (त्याला tarrif असंही म्हणतात), तेवढी महाग भारतीय सर्व्हिस. 

हे उदाहरण सर्वप्रकारच्या उद्योगांना (कपडे, शेती, खेळणी) आणि देशांना लागू होते. आता भारतीय उद्योगांना जर मुक्तपणे स्वतःचा व्यापार करायचा असेल, तर त्यांना विदेशात ह्या टॅक्स मध्ये सूट मिळायला हवी! म्हणजे जी हक्काची बाजारपेठ इंग्लंडला भारत गुलाम असताना मिळत होती, त्याच्या तुलनेत थोडी तरी सूट भारतीय व्यापाऱ्यांना विदेशात मिळाली, तर भारतातील प्रोडक्शन वाढेल, त्यासाठी जास्त रोजगार निर्माण होईल, आणि मोठ्याप्रमाणात विदेशी चलन भारताला मिळेल. त्यासाठी भारतासह प्रत्येक विकसनशील देश हा मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी मरमर करत असतो. 

आता आज जो UK सोबत मुक्त व्यापार करार झाला आहे, त्यामुळे भारतीय सर्व्हिस क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) जसे की सॉफ्टवेअर, फायनान्स, इत्यादी प्रकारच्या व्यवसायांना टॅक्स मध्ये मोठी सूट मिळेल. त्याचबरोबर इंग्लंडच्याही चॉकलेट, खेळणी इत्यादी ठराविक उद्योगांना भारताची भली मोठी बाजारपेठ पूर्वीसारखी उपलब्ध होईल. मात्र, पूर्वीच्या काळात फक्त इंग्लंडला एकतर्फी फायदा होत असे, तसं आता न होता 50-50 तत्त्वावर दोन्ही देशातील व्यापाऱ्यांना समान संधी असतील. 

मात्र यात भारतीय सेवा क्षेत्राचा जास्त फायदा होणार असून निर्मिती क्षेत्र (Manufacture) त्या तुलनेत कमी फायद्यात राहणार आहे. याने लॉंग टर्म मध्ये ब्राझीलसारखी अवस्था होऊ शकते. त्या संभाव्य संकटाबद्दल आणि उपायांबद्दलही जाणून घेऊ, मात्र पुढच्या भागात. 

✍️ प्रथम