हिडमा ते नाशिक : पर्यावरण डाव्यांचाच विषय आहे का?

हा लेख अगदी विचारपूर्वक वाचा. 

सध्या घडत असलेल्या अनेक घडामोडींपैकी सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे सशस्त्र नक्षलवादी अतिरेक्यांचा संपूर्ण पराभव. 

भरपूर वनक्षेत्र असलेल्या प्रदेशांमध्ये पसरलेली चळवळ संविधानाच्या विरोधात जाऊन भारतातील लोकशाही संपवून कम्युनिस्ट शासन आणण्याचं स्वप्न बघत असे. बंगाल मधील नक्षलबाडी गावातून हा हिंसक प्रवास सुरु झालेला असून आजपर्यंत कित्येक सामान्य वनवासी बांधव आणि भारतीय सैनिकांना मारण्याचं दुष्कृत्य नक्षलवाद्यांनी केलं आहे. 

या चळवळीत अग्रणी असलेला पक्ष CPI(Maoist) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी). हे पूर्णपणे चीनच्या माओ झेंडोंग याच्या विचारावर चालणारे लोक असून समाजात रक्तपात घडवून so called क्रांती घडवण्याचा यांचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी वंचित, शोषित व गरीब पार्श्वभूमीच्या मुलांना "संवैधानिक लोकशाही हीच तुमची शत्रू आहे, देशाचा कारभार पाहता तुम्ही कधीच प्रगती करू शकणार नाही, ज्या समाजाने तुम्हाला त्रास दिला तिथे रक्तरंजित क्रांती (कत्तल) घडवून आणणे व नवी लोकशाही(नवी लोकशाही /जनताना सरकार हे त्यांनी कम्युनिस्ट हुकूमशाही ला दिलेलं गोंडस नाव आहे." अशाप्रकारे ब्रेनवॉश केलं जातं. त्यांच्यावर भूतकाळात घडलेल्या दुर्दैवी अन्यायाचे उत्तर म्हणून शस्त्र उचलण्याचे आवाहन केले जाते. 

ही चळवळ मुळात कोणत्याही आदिवासी, मागास, वंचित घटकांचे उत्थान कधीही करू शकलेली नाही. कारण भारताच्या लोकशाहीत व नेत्यांमध्ये कितीही समस्या असल्या, तरीही भारतीय समाज सातत्याने आर्थिक, वैज्ञानिक व सर्वच क्षेत्रात 1947 पासूनच प्रगती करत आहे. हजारो समस्या असतानाही कोट्यवधी कुटुंब सुशिक्षित झाले आहेत, गरिबीतून वर आले आहेत. याउलट विकासाला विरोध करून माओ वाद वाढलेल्या प्रदेशांना मात्र या गोष्टीचा जोरदार फटका बसला आहे. 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हाती घेतलेले नक्षलवाद संपवण्याचं अभियान प्रचंड यशस्वी ठरलेलं असून मार्च 2026 ही अमित शहांनी डेडलाईन ठरवली आहे. त्यापूर्वी देशातील नक्षलवाद 0 करण्याकडे भारतीय सैन्याची यशस्वी वाटचाल सुरू आहे. नक्षलवाद्यांचा प्रमुख सरदार हिडमा ठार झाला असून त्यांनी संपूर्ण शास्त्रत्याग करण्यासाठी भारत सरकारकडे मुदत मागितली आहे. 

पण हा या खेळाचा फक्त पार्ट 1 आहे. याच्या पुढील समस्या अधिक गंभीर स्वरूपाच्या असून देशभक्त व सामाजिक जाणीव असलेल्या लोकांपुढे व सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. याची चर्चा पुढील भागात करू.

भाग 2:

मागील लेखात आपण नक्षलवादी चळवळीचा भारत सरकारने कसा सर्वनाश केला याबद्दल माहिती घेतली. 

पण सरकार ह्या गोष्टी पर्यंत येण्यासाठी एवढा वेळ लागण्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे शहरी नक्षलवादी. जंगलातील सशस्त्र चळवळीला सपोर्ट सिस्टम प्रदान करणारी एक व्यापक शहरी नक्षलवादी चळवळ कार्यरत होती/ आहे. स्त्रीवाद, पर्यावरण, कला, शिक्षणसंस्था, साहित्य या माध्यमांचा वापर करून एकतर आंदोलन सुरू करायचं, किंवा already सुरू असलेलं genuine आंदोलन वेगळ्याच दिशेला नेऊन हिंसक बनवायचं, त्यातून पोलिसांची प्रतिक्रिया आल्यावर असंतोष वाढवायचा आणि बाजूला सरकायचं, हे प्रकार आतापर्यंत शाहीनबाग, दिल्ली दंगे व कालच घडलेल्या दिल्लीतील AQI आंदोलनात दिसून आले आहेत. 

दिल्लीतील हवा अर्थातच प्रदूषित असून त्यावर सरकारने ठोस उपाय केलेच पाहिजेत. हा अतिशय जेन्यूईन मुद्दा घेऊन निदर्शने करत असणाऱ्या नागरिकांमध्ये अचानक काही तरुण घुसले आणि नक्षलवादी असलेल्या हिडमाचा जयजयकार करायला लागले. या लोकांना कव्हर करण्यासाठी तात्काळ मीडिया हजर कसा होतो हे सुद्धा उघड असलेलं गुपित आहे. 

आता साहजिकच यांच्यावर कठोर कारवाई होणार. नक्षलवादी घटकांचं समर्थन करणे म्हणजे थेट भारतीय समाज आणि संविधानाशी शत्रुत्व पत्करणे आहे. पण ती कारवाई कशी अयोग्य आहे यावरही व्हीडिओ येताना दिसतील; आणि सरसकट सगळे पर्यावरणवादी जे मोर्चात आले होते ते सगळेच असे आहेत असेही प्रचारतंत्र वापरले जाईल. दुर्दैवाने या दोन्हीचे outcome तेच आहे जे भारत सरकारच्या विरोधात नक्षलवादी घटकांना हवे आहे: असंतोष. 

यावर उपाय करताना रामचंद्रपंतांनी लिहिलेले स्वराज्याचे आज्ञापत्र सर्वात उपयुक्त आहे. "कंटकपुष्प वृक्षावरील कंटकाचा परित्याग करून पुष्पच तेवढे अंगीकारावे."

पर्यावरण, स्त्रीवादी चळवळ हे अतिशय आवश्यक विषय विषय असून यात घुसलेले शहरी नक्षलवादी कंटक परित्याग करण्यायोग्य आहेत. यासाठी भारतकेंद्री फेमिनिजम व भारतकेंद्री पर्यावरणवाद गरजेचा आहे. हीच गोष्ट हैदराबाद आणि नाशिकमधील वृक्षतोडीदरम्यानही जाणवते. 

हैद्राबाद मधील संरक्षित वनक्षेत्र बेकायदेशीरपणे सरकारने पाडून टाकले, शेकडो पक्षी व प्राणी मेले व बेघर झाले. त्यांच्या करुण आवाजांनी ती रात्र दणाणून गेली, शेवटी कोर्टाला तात्काळ ते थांबवावं लागलं. पण आश्चर्य म्हणजे पाळीव पर्यावरण वादी तेव्हा चकार शब्द काढायला नव्हते. कारण सरकार भाजपचं नव्हतं. नाशिक मध्येही तसाच तुघलकी निर्णय घेतला गेला असून आता मात्र सर्वांना प्रचंड चेव चढला आहे. कुंभ मेळाच अकबराने सुरु केला म्हणणारे निरंजन टकले, SFI व इतर अनेक कडवट डाव्या व मुस्लिम संघटना चक्क कुंभमेळा नको म्हणेपर्यंत भाषण ठोकत आहेत. वस्तुतः कोणत्याही साधूंची ही मागणी नाही, की त्यांच्या सोयीसाठी हजार झाडं कापली जावीत. उलट साधूंच्या आखड्याला एकेक हजार रोपटी देऊन तपोवनात किंवा शहरात/रस्त्याच्या कडेला आणखी झाडे लावून घेण्याचा उपक्रम राबवला जाऊ शकला असता. हिंदू समाज हा मूलतः प्रकृतिपूजक असून क्षणिक कारणासाठी केली जाणारी वृक्षतोड न विकासात बसते न धर्मात. 

अशावेळी हिंदू पर्यावरणवादी गट जर ऍक्टिव्ह असता, तर न हैदराबाद मध्ये प्राण्यांवर बेघर होण्याची वेळ आली असती, न नाशिकमध्ये होत असलेलं आंदोलन अँटी हिंदू झालं असतं. जेव्हा डावे घटक कोणत्याही आंदोलनांना हायजॅक करतात, तेव्हा मूळ मुद्दा सोडून स्वतःचा विचार त्यात घुसवतात. निरंजन टकले व इतर लोक आंदोलन असं करत आहेत, ज्यातून मुख्य संदेश जातो "कुंभ मेळ्या साठी झाडे तोडणार असाल तर कुंभ मेळाच नको, तो एक अंधश्रद्धा पसरवणारा उत्सव आहे" आता यात निर्णय जर सरकारचा आहे, तर कुंभमेळा कशासाठी टार्गेट व्हावा? इथे उद्दिष्ट कुंभ मेळा थांबवणं हे नसून वृक्षतोड थांबवणं हे आहे. पण अशी मागणी करणारी मोठी हिंदू पर्यावरणवादी संघटनाच उपलब्ध नसल्याने अनेक समस्या भविष्यातही उद्भवतील. 

नक्षलवाद्यांनी शस्त्र सोडायचं ठरवलेलं असलं, तरीही त्यांचं आणि already निःशस्त्र असलेल्या डाव्यांचं उद्दिष्ट एकच आहे. त्यांनी शस्त्र सोडलं आहे, ध्येय नाही. तेव्हा ही निःशस्त्र झालेली पण प्रचंड वाचन असलेली वर्कफोर्स डाव्यांना जॉईन होऊन देशातील असंतोष वाढेल याची पूर्ण शक्यता आहे. तेव्हा जेन्यूईन मुद्दा कोणता आणि बनावट मुद्दा कोणता हे ओळखून काम करणाऱ्या संस्था हव्यात. कंटकाचा परित्याग करून पुष्प स्वीकारता यायला हवे त्यासाठी आपण तयार आहोत का?

- प्रथम उवाच