महाराष्ट्राचे विभाजन?

काँग्रेस व भाजपच्या नेत्यांनी लागोपाठ केलेल्या वक्तव्यांमुळे वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी पुन्हा चर्चेत आली आहे. अधूनमधून वेगळा मराठवाडा हवा अशीही मागणी समोर येत असते. माझ्यासह कोणत्याही महाराष्ट्रभक्ताच्या मनाला वेदना देणारी ही मागणी असली, तरीही यावर फक्त भावनिक होऊन किंवा ऐतिहासिक मुद्देच पुन्हा पुन्हा चघळून उपाय निघणार नाही. विभाजनाच्या रोगाला कायमचा जय महाराष्ट्र करता यावा, यासाठी हा कडू औषधांचा उतारा..

विभाजनाची मागणी कोणाकडून केली जाते?

1. राजकीय नेते

जेव्हा एखाद्या ताकदवान स्थानिक नेत्याला लोकांचा पाठिंबा असूनही योग्य प्रमाणात राजकीय स्थान मिळत नाही, तेव्हा त्या नेत्याकडून आपल्या प्रदेशावर अन्याय होतोय असा प्रचार सुरू केला जातो. जर या दाव्यात तथ्य असेल तर लोकांचीही तशी भावना बळावते. उदा. पाकिस्तान वेगळा झाल्यानंतर बंगाली नेते शेख मुजीबुर राहिमान यांना पुरेशा प्रमाणात निवडणूकित यश मिळूनही संयुक्त पाकिस्तानात सत्ता नाकारण्यात आली. बंगाली मुस्लिमांवर पंजाबी मुस्लिम अन्याय करत आहेत, या भावनेला त्यातून बळ मिळालं. व त्यातून स्वतंत्र बांग्लादेशची मागणी पुढे आली. इथे बंगाली मुस्लिमांचीही मुस्लिम अस्मिता प्रबळ होतीच, मुस्लिम आक्रमकांच्या इतिहासाला बंगाली मुस्लिमही आजही गौरवशाली मानतातच. पण या मुद्द्यावर त्यांचा वर्तमानातील असंतोष शांत होऊ शकला नाही. ( भाषेपेक्षा धर्म महत्त्वाचा हे सुद्धा ते विसरले नाहीत. अन्यथा वेगळ्या मुस्लिम राष्ट्रपेक्षा भारतातच join होण्याचा निर्णय त्यांना घेता आला असता.)

या उदाहरणात स्थानिक नेत्यांना मिळालेला दुजाभाव फुटीरतावादी हालचालींना कारणीभूत ठरला. ही गोष्ट माझ्यामते तरी महाराष्ट्रात घडलेली नाही. मराठवाडा, विदर्भातून मोठ्या पदावर काम करणाऱ्या राजकीय नेत्यांची संख्या कमी असली, तरी ती 0 नाही. तसेच विदर्भातील नेता आहे म्हणून डावलला गेला, असं म्हणायलाही काही स्कोप नाही. पण यातून हे नक्कीच शिकण्यासारखं आहे, की इतिहासाची भावनात्मक भूमिका समान असण्याने वर्तमानातील अन्यायाची भावना शांत होत नसते.

2. सामान्य जनता

जेव्हा आर्थिक व राजकीय निर्णयात एखाद्या प्रदेशाला डावलून काम केलं जातं, तेव्हा लोकांच्याच मनात ही भावना जागते. उदा. परभणी शहरात मेडिकल कॉलेज व्हावे ही मागणी 30 वर्षांपासून केली जात होती, जी recently प्रत्यक्षात उतरली. एका जिल्ह्याची साधी मागणी मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात येण्यासाठी एवढा वेळ लागत असेल, व त्यानंतर झालेल्या इतर जिल्ह्यांच्या मागण्या पटापट पूर्ण होत असतील, तर अन्यायाची भावना तयार होणार नाही का? त्याशिवाय संभाजी नगरला केंद्र शासनाने मजूर केलेलं IIM इतरत्र हलवण्यात आलं. विधीमंडळाचे अधिवेशन एक मुंबईत, एक विदर्भात आणि एक मराठवाड्यात करण्याचा पायंडा महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीच्या वेळी पडला खरा, पण त्याला नंतरच्या काळात कोणत्याच सरकारने गंभीरपणे घेतलं नाही. न मराठवाडा व विदर्भातील अधिवेशन नियमितपणे होतात, न तिथे कोणते विशेष निर्णय घेतले जातात. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य व सर्वाधिक सिंचन असलेलं असूनही मराठवाड्यातील पाणी टंचाईचा प्रश्न का सुटला नाही, या प्रश्नात "आमचा महाराष्ट्र" या नाऱ्यापेक्षा जास्त ताकद आहे. सर्वात प्रगत राज्य असलेल्या महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर आहे, पण नागपूरला राष्ट्रीय पातळीवर आवश्यक तेवढं वलय प्राप्त करून देण्यात आलं आहे का? प्रगत महाराष्ट्र म्हणजे मुंबई-पुणे ही गोष्ट जेवढी अभिमानाची आहे, तेवढीच चिंताजनक सुद्धा आहे. एकीकडे आर्थिक संस्था, नवे प्रकल्प व पायाभूत सुविधा या बाबतीत विदर्भ मराठवाडा दुर्लक्षित राहतो अशी भावना तयार होते, तर दुसरीकडे रोजगारासाठी विकसित भागात जाणाऱ्या विदर्भ मराठवाड्यातील लोकांना चक्क लोकप्रतिनिधी सुद्धा बाहेरचा कचरा म्हणून संबोधतात. एका प्रदेशात खळाळून वाहणाऱ्या नळाच्या पाण्यापुढे जेव्हा दुसऱ्या प्रदेशातील पाणी टंचाईमुळे आलेले पाण्याचे टँकर आठवतात तेव्हा ऐतिहासिक अस्मितेचा बोलघेवडेपणा निष्फळ ठरतो. हे वास्तव मांडणं म्हणजे अनेकांना महाराष्ट्रद्रोह वगैरे वाटेल. पण रोगाचं अचूक निदान केल्याशिवाय त्यावर उपचार करणारा वैद्य जगात कोणीही झाला नाही. तो रोग आधी ओळखावा आणि मान्य करावाच लागेल, त्यासाठी हा लेख आहे. नाहीतर आंध्र-तेलंगणा किंवा बिहार-झारखंड सारखे महाराष्ट्राचेही आज न उद्या तुकडे होतील. 

"हिंमत असेल तर करून दाखवा" वगैरे वगैरे

काहीही झालं की पेटून उठणारा एक वर्ग सर्वच समाजात असतो. किंबहुना आपल्यापैकी सर्वांनाच काही मुद्द्यांबाबत विशेष उत्साहाने भूमिका मांडायला आवडतात. पण काही मुद्दे असे असतात ज्यावर aggressive होऊन आपण स्वत: चंच नुकसान करून घेतो. वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणारे लोकही आपलेच आहेत. त्यांना त्यांच्या प्रदेशाबाबत काय वाटावं हा त्यांचा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. ते आपले गुलाम नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होतोय असं त्यांना वाटत असेल, तर त्यांना समजावून सांगणं, आणि शंका दूर होतील असे ठोस उपाय कृतीत उतरवणं आपलं काम आहे. "दम असेल तर वेगळा करून दाखवा" बोलल्याने विदर्भातील जे फुटीरतावादी नेते आहेत, त्यांना मुद्दा मिळतो. तुमचा विकास होवो किंवा न होवो, आम्हाला वाटतंय म्हणून आम्ही स्वतः पण उपाय करणार नाही आणि तुमची मागणी पण मान्य होऊ देणार नाही, असा वाद वाढवणारा मेसेज त्यातून जातो. 

विभाजन हा खरोखरच उपाय आहे का?

अजिबात नाही. विभाजन करून छोटे राज्य तयार करणं हे प्रशासकीय दृष्टीने सोयीचं आहे, पण भारतीय लोकशाहीत लोकसंख्या हा सुद्धा एक महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. सध्या लोकसभेच्या जागांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकाचं राज्य आहे. म्हणजे केंद्रिय राजकारणात महाराष्ट्राची बार्गेनिंग पावर प्रचंड आहे. त्याशिवाय मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या राज्याला निधीसाठी दीर्घकाळ ताटकळत ठेवण्याची कोणत्याही पक्षाच्या सरकारची क्षमता नाही. विभाजन झाल्यावर अशी कोणतीही विशेष शक्ती विदर्भ व मराठवाडा राज्यांकडे राहणार नाही. त्याशिवाय मराठवाड्यातील जे नालायक लोकप्रतिनिधी जातीच्या नावावर निवडून येऊन विकास करू शकले नाहीत, त्यांना भ्रष्टाचार करण्याचा extra स्कोप मिळेल. जर मराठी नेतृत्वाकडून विकास करवून घेण्याची यांची क्षमता नसेल, तर हे केंद्रातून निधी आणू शकतील का? हा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे. ही गोष्ट झारखंडमध्ये प्रकर्षाने दिसून येते. विकासाच्या नावाने वेगळं राज्य मागून आता ख्रिस्ती धर्मांतराच्या विळख्यात झारखंड अडकत चालला आहे. राज्यकर्ते भ्रष्टाचारात व्यस्त आहेत, अशी तिथे परिस्थिती आहे.

त्यामुळे हा असंतोष मराठी नेत्यांनीच दूर करणे सर्वांच्या हिताचे आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आर्थिक शक्तीचा वापर समान स्वरूपात विकास करण्यासाठी व्हावा व त्यासाठी अनेक प्रकल्पांची आखणी सुरूही आहे. हाच या मागणीला थांबवण्याचा योग्य उपाय आहे. समृद्धी महामार्ग ज्याप्रमाणे विदर्भ व मराठवाड्यात अनेक उद्योगांचा विकास करण्यासाठी कारणीभूत ठरेल, तसे अजून काही निर्णय व्हायला हवेत. आर्थिक विकासानंतर जनमतसंग्रह हा शेवटचा टप्पा उरतो, व त्यावेळी विकास+इतिहास+अस्मिता हे मुद्दे प्रभावी ठरतात. आर्थिक विकास झालेला असेल, तर  जनमतसंग्रहातून संयुक्त महाराष्ट्राच्याच बाजूने लोकांचा कौल मिळेल. कारण विकासाच्या मागणीचा मुद्दा सोडला, तर कोणालाच महाराष्ट्र विभागलेला पाहण्याची इच्छा नाही. हीच गोष्ट अधिकृत जनमतातून सिद्ध झाल्यानंतर वेगळ्या विदर्भाची किंवा वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी कोणताही नेता कधीही करू शकणार नाही. पण हे न करता जर फक्त वरवरच्या पोकळ घोषणा होत राहिल्या, तर कदाचित आत्ता हा मुद्दा दबेलही, पण पुन्हा 3,4 वर्षांनी अधिकाधिक पाठिंब्यासह हीच मागणी होत राहील, व एक दिवस पूर्णही होईल. ती वेळ कधीच न येवो.

जय महाराष्ट्र🗿🚩

✍️प्रथम उवाच