UN, हिंदू आणि ‘निवडक मौन’

 
गेल्या काही दिवसांत बांगलादेशमध्ये एका तरुण हिंदू मुलाची जमावाकडून निर्घृण हत्या झाली. आरोप नेहमीप्रमाणेच जुना: धर्माशी संबंधित. सोशल मीडियावर व्हिडिओ फिरले, काही दिवस संताप व्यक्त झाला, आणि मग विषय विसरला गेला. अनेकांना वाटतं, बांगलादेशमधील हिंदूंवरील अत्याचार ही अलीकडच्या राजकीय उलथापालथीनंतरची समस्या आहे. पण हे वास्तव नाही.

बांगलादेशमधील हिंदू आज मार खात नाहीत; ते गेली अनेक दशकं हळूहळू संपवले जात आहेत. आणि याच प्रक्रियेकडे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) सातत्याने दुर्लक्ष करत आली आहे. हा लेख त्या दुर्लक्षावर नाही, तर त्या निवडक बोलघेवडेपणाच्या संरचनेवर आहे.

भारतावर तपासाची कडक नजर आणि पाकिस्तान बांग्लादेशवर शांतता

UNHRC भारताकडे जेवढ्या तीव्रतेने पाहते, तेवढ्याच तीव्रतेने ती भारताच्या शेजारी असलेल्या देशांकडे पाहत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

२०२० ते २०२३ या काळात भारताबाबत UN च्या स्पेशल रिपोर्टर कडून डझनावधी निवेदने, पत्रे आणि प्रसिद्धीपत्रके निघाली. भारतात “religious nationalism” मुळे परिस्थिती “massive” आणि “dangerous” असल्याचं ठामपणे मांडलं गेलं.

पण याच काळात पाकिस्तानमध्ये दरवर्षी सुमारे हजार अल्पसंख्याक मुलींचं अपहरण व जबरदस्ती धर्मांतर होत असल्याची नोंद असूनही, तिथे तीच तातडी दिसत नाही. बांगलादेशमध्ये मंदिरफोड, जमीन काबीज करणे, हिंदू तरुणांची जमावाकडून हत्या होत असताना, ते “sporadic violence” म्हणून बाजूला काढलं जातं.

प्रश्न भारतावर टीका व्हावी का नाही, हा नाही.

प्रश्न असा आहे की मानवी हक्कांची व्याख्या देशानुसार का बदलते ?

बांगलादेशी हिंदूंच्या नरकयातना : आजचा नाही, ७५ वर्षांचा प्रश्न

१९५१ साली पूर्व पाकिस्तानात हिंदू लोकसंख्या सुमारे २२ टक्के होती. आज ती ८ टक्क्यांखाली आली आहे. हा बदल नैसर्गिक स्थलांतरामुळे झाला, असं म्हणणं म्हणजे इतिहास नाकारणं आहे.

Enemy Property Act आणि नंतरचा Vested Property Act हे कायदे हिंदूंना हुसकावून लावण्याचं अधिकृत साधन बनले. हिंसाचार झाला की हिंदू पळाले, आणि त्यांनी मागे सोडलेली जमीन “कायदेशीररित्या” काबीज झाली—हा एक सुसंगत पॅटर्न आहे.

२०२४ मध्ये सरकार बदलल्यानंतर जे काही घडलं, ते या प्रक्रियेचं नवं पर्व आहे; सुरुवात नाही.

आज एखादा हिंदू तरुण जमावाकडून मारला जातो, तेव्हा तो अपघात नाही. तो सातत्याने चाललेल्या वंश विच्छेदाची एक कडी आहे.

पाकिस्तान आणि हिंदूंचे मानवाधिकार : हम आपके है कौन ?

पाकिस्तानमध्ये हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांवर जे घडतं, ते एका दिवसात घडत नाही. ते रोज घडतं—कायद्यांतून, शिक्षणातून, समाजातून.

Blasphemy laws हे केवळ धार्मिक कायदे नाहीत; ते मालमत्ता काबीज करण्याचं आणि समाजातून हद्दपार करण्याचं हत्यार आहे.

१९४७ साली पाकिस्तानात अल्पसंख्याक लोकसंख्या २३ टक्क्यांहून अधिक होती. आज सर्व अल्पसंख्याक मिळून ३ टक्क्यांच्या आसपास आहेत.

हे आकडे ओरडून सांगतात की इथे काहीतरी गंभीर चूक आहे. पण UNHRC साठी हा अजूनही दुय्यम मुद्दा आहे.

काश्मिरी पंडित : आंधळ्या UN ची दुटप्पी भूमिका

१९९० मध्ये काश्मीर खोऱ्यातून काश्मिरी पंडितांचं जातीय निर्मूलन झालं. लाखो लोक निर्वासित झाले.

तरीही UN च्या अहवालांमध्ये त्यांची चर्चा नाममात्र आहे. त्यांना indigenous म्हणून मान्यता नाही, internally displaced म्हणून स्पष्ट ओळख नाही.

जे लोक प्रत्यक्षात नष्ट झाले, ते चर्चेच्या चौकटीतच बसत नाहीत. हीच खरी संस्थात्मक पक्षपातीपणा आहे. मानवतावाद सर्व मानवांसाठी नसून अहिंदू धर्माच्या लोकांसाठी मानवता असते का?

हिंदू समाजसंघटनाशिवाय पर्याय नाही

इथे एक कठोर प्रश्न उभा राहतो. ५७ इस्लामिक देश एकत्र येऊन इस्लामची बाजू मांडतात. मग हिंदूंची बाजू मांडणारा देश कोणता?

धर्मनिरपेक्ष भारत राजकीय, कूटनीतिक अनेक कारणांनी हिंदूंचे जागतिक प्रश्न थेट पद्धतीने मांडत नाही. आणि जगात कोणतंही अधिकृत हिंदुराष्ट्र अस्तित्वात नाही. मग प्रश्न असा पडतो की हिंदूंनी फक्त मार खात राहायचं का?

हिंदू बहुसंख्य असलेला देश म्हणून, हिंदूंच्या जागतिक संरक्षणाची नैतिक जबाबदारी भारतावर येतेच. पण तेवढ्यावर गोष्ट थांबत नाही. आज संयुक्त राष्ट्रांत फक्त हिंदूंच्या हक्कांसाठी लढणारा स्वतंत्र हिंदू गट असणे ही काळाची गरज बनत चालली आहे. आणि त्या गटाला हिंदू लोकसंख्या असलेल्या सर्व देशांनी आर्थिक व राजकीय पाठबळ देणं आवश्यक आहे. भारत हा अधिकृतरित्या सेक्युलर देश असून इस्लामिक राष्ट्र जसे मुस्लिमांचे प्रश्न मांडतात तसे भारत हिंदूंचे मांडू शकत नाही. तसा प्रयत्न झाला तरी भारताच्या अंतर्गत राजकारणात त्याची प्रतिक्रिया उमटते. तेव्हा UN मध्ये स्पेसिफीकली हिंदूंची बाजू मांडणारा गट गरजेचा आहे.

निष्कर्ष : मौन ही सुद्धा भूमिका असते

हा लेख भारताचं उदात्तीकरण करण्यासाठी नाही, किंवा इतर देशांवर दोष ढकलण्यासाठीही नाही.

मुद्दा इतकाच आहे की मानवी हक्क जर मानवांसाठी असतील, तर ते धर्मानुसार बदलणारे नसावेत. आणि हिंदूंचा मानवी हक्क या संकल्पनेवर विश्वास आहे, म्हणून भारतीय अल्पसंख्यांक सुरक्षित आहेत. जर इस्लामिक देशांना खरोखर जगातील सर्व मुस्लिमांची काळजी असेल, तर त्यांनी दुटप्पी भूमिका घेऊन भारतीय मुस्लिमांच्या सुरक्षेशी खेळू नये.

बांगलादेशमध्ये हिंदू तरुण मारला जातो, पाकिस्तानमध्ये मुली पळवल्या जातात, काश्मिरी पंडित अजूनही निर्वासित आहेत आणि UNHRC शांत आहे. हे मौन निष्क्रियता नाही; ती भूमिका आहे. जर याची प्रतिक्रिया भारतात किंवा इतरत्र उमटली तर याची मोठी जबाबदारी ऊन ची असेल. “Never Again” ही घोषणा जर खरंच अर्थपूर्ण असावी, तर ती सगळ्यांसाठी लागू व्हायला हवी. नाहीतर इतिहास असं नोंद घेईल की काही समाज नष्ट होत असताना, जागतिक संस्था शब्दांची काळजी घेत होत्या.

अन्यायाचा वरचष्मा असलेलं कालचक्र कसं फिरवायचं हे हिंदूंना चांगलंच ठाऊक असून झोपलेल्या सिंहाच्या शेपटीवर पाय देण्याचं काम कोणत्याही संस्थेने किंवा देशाने करू नये. अन्यायातून तयार झालेले हिंसक गट जागतिक शांततेसाठी अडथळा ठरतात व त्याचा सर्वांनाच त्रास होतो, हे सत्य मध्य पूर्वेत ठळक झालेलं असताना तशा चळवळी हिंदू अल्पसंख्य लोकांच्याही तयार होऊ नयेत, यासाठी हा दुटप्पीपणा बंद व्हायला हवा.

✍️ प्रथम उवाच Deep Resaerch on Partial Behaviour of UNHRC on Hindus: Click Here to read